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गलत कानूनों की आड में व्यापारी उत्पीड़न बंद नहीं हुआ तो व्यापार मंडल सरकार की ईंट से ईंट बजा देगा:- लोकेश अग्रवाल

उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उप्र का पहला प्रांतीय सम्मेलन मेरठ के चेंबर ऑफ कामर्स बांबे बाजार में संपन्न हुआ। सम्मेलन में 30 जनपदों के व्यापारियों व कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। मथुरा जनपद से वृंदावन के पदाधिकारीयो आलोक बंसल, बॉबी अग्रवाल, सुधीर शुक्ला, रितिक अग्रवाल द्वारा मंचासीन प्रदेश अध्यक्ष लोकेश अग्रवाल सहित सभी पदाधिकारियों को आकर्षक दुपट्टा पहनाकर सम्मान किया एवं बांकेबिहारी जी का चित्रपट भेंट किया ।

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तो ईंट से ईंट बजा देंगे व्यापारी : लोकेश

 

बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष लोकेश अग्रवाल ने कहा कि गलत कानूनों की आड में व्यापारी उत्पीड़न बंद नहीं हुआ तो व्यापार मंडल सरकार की ईंट से ईंट बजा देगा।

उन्होंने पदाधिकारियों को आह्वान करते हुए कहा कि संगठन का अगले चरण संगठन का विस्तार और उसका सुचारू संचालन यह मुख्य मुद्दा रहेगा। प्रत्येक नगर पालिका स्तर तक व्यापार मंडल की कमेटी का गठन और वहां स्थानीय स्तर पर जिला सम्मेलन संपन्न कराया जाएगा।

 

प्रांतीय कार्यसमिति में विभिन्न विषयों पर व्यापारी समस्याओं पर चर्चा हुई। जिसमें लोकेश अग्रवाल ने कहा कि जीएसटी रिटर्न फाइलिंग में व्यापारी सरकारी गुलाम बनकर रह गया है। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की कि जीएसटी रिटर्न में जो अनेक प्रकार के फाइलिंग करनी पड़ती है उससे मुक्ति दिलाकर व्यापारी को केवल एक ही फाइलिंग करने दिया जाए ताकि व्यापारी व्यापार भी चला सके और सरकार को टैक्स भी अदा कर सके।

फूड एक्ट की विसंगतियों की चर्चा करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आज मेरठ जनपद में ही इसके लिए 27 अथोरिटी हैं। कहा कि बड़े व्यापारियों के लिए एक काउंटर और छोटे व्यापारियों के लिए 27 अथोरिटी का होना, यह व्यापारी उत्पीड़न का सबसे बड़ा नमूना है। उन्होंने कहा कि पैकिंग और उसकी प्रिंटिंग में कुछ कमी होने के आधार पर व्यापारी पर भारी जुर्माना लगाने की परंपरा शुरू हो रही है। जबकि उसमें व्यापारी का कोई दोष नहीं होता। इसमें व्यापारी के खिलाफ जुर्माना लगाने के बजाय कंपनी पर जुर्माना लगाना चाहिए।

 

बिजली विभाग के उत्पीडन पर लोकेश अग्रवाल ने कहा कि लाकडाउन में व्यापारी प्रतिष्ठान बंद होने बावजूद विभाग बिजली के बिल और उन पर ब्याज लगातार बढ रहा है। बिजली विभाग व्यापारियों से बिल और ब्याज दोनों लेकर भी उनका उत्पीड़न कर रहा है, यह बंद होना चाहिए।

 

गुरुवार को बांबे बाजार स्थित चैंबर आफ कामर्स में प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में आगामी 2 महीने के कार्यक्रम भी तय किए गए। जिनमें सबसे पहले 13 सितंबर को एक ज्ञापन केंद्रीय वित्त मंत्री के नाम दिए जाने का कार्यक्रम निर्धारित किया। इसमें लाकडाउन के दौरान बैंकों के कर्ज के ब्याज माफ करने और बैंकों की वसूली पर 1 साल के रोक लगाने की मांग मुख्य रहेगी। दूसरा ज्ञापन 27 सितंबर को फूड एक्ट के विसंगति के खिलाफ दिया जाएगा। जो जिला अभीहित अधिकारी के कार्यालय पर धरना देकर ज्ञापन के माध्यम से मांग की जाएगी। तीसरा कार्यक्रम 11 अक्टूबर को लाकडाउन के दौरान बिजली के बिल और उन पर सरचार्ज माफ किए जाने को लेकर होगा।

 

प्रांतीय सम्मेलन में लोकेश अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश में बड़ी मात्रा में व्यापारी इस समय अपराधियों के निशाने पर हैं। जिसमें लूट डकैती हत्या चोरी जैसे मामले सामने आ रहे हैं। इसको लेकर प्रदेश भर के आंकड़े इकट्ठा कर लखनऊ में डीजीपी से जल्दी ही समय लेकर उनसे मुलाकात कर इसके खिलाफ ज्ञापन दिया जाएगा।

 

गुरुवार की बैठक में आलोक बंसल, बॉबी अग्रवाल, सुधीर शुक्ला, रितिक अग्रवाल मथुरा, प्रदीप गंगा, मनोज आगरा, जयदेव मुरादाबाद, नीरज जैन मुजफ्फरनगर, दीपू गर्ग बुलंदशहर, रजनीश अग्रवाल बिजनौर, राधेश्याम अग्रवाल हाथरस, मनोज अग्रवाल सुल्तानपुर, निशंक अग्रवाल, रामअवतार अग्रवाल, नरेश गोयल सहारनपुर, राजकुमार त्यागी व इसरार सिद्दीकी आदि मुख्य रूप से शामिल रहे।

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