देश में मांग के अनुरूप वैक्सीन आपूर्ति के लिए अभी और लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। बुधवार को केंद्र सरकार ने राज्यों को दिए आदेश में स्पष्ट कहा है कि उन्हें अगले 42 दिन तक 10 करोड़ खुराकें ही मिल सकेंगी। इसमें पांच करोड़ खुराकें निशुल्क केंद्र सरकार उपलब्ध कराएगी। वहीं चार करोड़ 87 लाख खुराकें राज्य सरकारों को सीधे ऑर्डर देने पर प्राप्त होंगी। इसलिए टीकाकरण को पूरी योजना के साथ संचालित किया जाए।
दरअसल एक मई से 18-44 वर्ष वालों को वैक्सीन देने के चलते देश के ज्यादातर राज्यों में दूसरी खुराक का टीकाकरण काफी पीछे छूट गया है। बार-बार राज्यों को निर्देश देने के बाद भी टीकाकरण को योजनाबद्ध तरीके से संचालित नहीं किया जा रहा है। इसकी जगह राज्यों का पूरा ध्यान वैक्सीन की कमी को लेकर है। अमर उजाला ने बीते 16 मई को टीकाकरण व्यवस्था की खामियों को उजागर भी किया था जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिलाधिकारियों की बैठक में इस विषय पर चर्चा की। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बार फिर राज्यों को आदेश जारी किया है।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविशील्ड और कोवाक्सिन का आवंटन केंद्र सरकार के जरिये किया जा रहा है। ऐसे में राज्य और निजी अस्पतालों को पहले से जानकारी होना आवश्यक है कि 15 जून तक पांच करोड़, 86 लाख, 29 हजार खुराकें निशुल्क प्रदान की जाएंगी। जबकि राज्य सरकारें सीधी खरीद के लिए कंपनियों को ऑर्डर दे सकती हैं। उनके लिए जून के अंत तक कुल चार करोड़, 87 लाख, 55 हजार खुराकें उपलब्ध रहेंगी।
जिलावार योजना तत्काल बनाएं राज्य
मंत्रालय ने यह भी कहा है कि टीकाकरण केंद्रों पर भीड़ कतई नहीं होनी चाहिए। जिलावार योजना तैयार करने के लिए राज्य सरकारों को ध्यान देना चाहिए। जिलावार कोविड टीकाकरण केंद्रों की योजना की तैयारी हो, ताकि वैक्सीन उचित तरीके से दी जा सके।
कोविन पर आधी अधूरी जानकारी न दें राज्य
इसके अलावा लोगों में टीकाकरण के प्रति जागरूकता लाने के लिए भी सरकारों को ध्यान देने के लिए कहा है। राज्य सरकारों और निजी कोविड टीकाकरण केंद्र को कोविन डिजिटल प्लेटफार्म पर समय-सारिणी प्रदर्शित करने के निर्देश दिए हैं। इनसे कहा गया है कि एक एक दिन की समय सारिणी देने से बेहतर होगा कि कोविन वेबसाइट पर पूरी जानकारी दी जाए। कोविड टीकाकरण केंद्रों पर भीड़-भाड़ न हो। साथ ही कोविन पर बुकिंग प्रक्रिया में किसी तरह की अड़चन न होने पाए।
