12th Board Exam 2021: अब तक देश के 6 राज्यों में 12वीं परीक्षाएं रद्द, जानें किस किस राज्य ने की 12 वीं की परीक्षा रद्द

12 Board Exam 2021: कोरोना के कारण विभिन्न राज्यों में स्थगित की गई 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को अब रद्द किया जा रहा है. अब तक देश के 6 राज्यों में 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द किया जा चुका है

नई दिल्ली. सीबीएसई और सीआईएसई के बाद अब तक देश के 6 राज्यों में 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द की जा चुकी हैं. बता दें कि कोरोना के कारण इन राज्यों में 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं स्थगित की गई थी, जिसे अब रद्द कर दिया गया. एक नजर में जानिए देश के किन-किन राज्यों में अब तक बोर्ड परीक्षाएं रद्द की जा चुकी हैं.

गुजरात

गुजरात में भी कक्षा 12 के छात्रों के लिए बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी गई हैं. माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (GSHSEB)की ओर से यह परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं. गुजरात में साइंस स्ट्रीम के 1.40 लाख और सामान्य स्ट्रीम (कला और वाणिज्य) के 5.43 लाख को कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाएं देनी थी.

मध्य प्रदेश

मध्यप्रदेश में भी कक्षा 12वीं की परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई हैं. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिक्षामंत्री और अधिकारियों के साथ बैठक के बाद य​ह निर्णय लिया 12वीं में लगभग 8 लाख परीक्षार्थी थे.

गोवा

कोरोना के कारण स्थगित की गई 12वीं की बोर्ड परीक्षा को गोवा सरकार ने रद्द कर दिया है. बता दें कि राज्य में 10वीं बोर्ड परीक्षाएं पहले ही रद्द की जा चुकी हैं.

राजस्थान

यहां भी 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है. राजस्थान सरकार ने कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया है. कुछ दिन पहले ही राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने भी कहा था कि वे सीबीएसई के फैसले के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से चर्चा कर 10वीं, 12वीं की परीक्षाओं के बारे में निर्णय लेंगे.

हरियाणा

हरियाणा में भी 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द करने का फैसला किया गया है. इसकी जानकारी राज्य शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने दी है. बता दें कि राज्य में 20 अप्रैल से होने वाली 12वीं की बोर्ड परीक्षा को कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण स्थगित कर दिया गया था, जिसे अब रद्द कर दिया गया है.

उत्तराखंड

उत्तराखंड बोर्ड ने भी 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द करने की घोषणा की है. राज्य के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने 2 जून को इसकी जानकारी दी है. सचिवालय में शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया.